अगर आप बिहार में राशन कार्ड धारक हैं, तो यह खबर आप के लिए बहुत बड़ी खुसखबरी और रहत लेकर आई है ! केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन वितरण में दो बड़े बदलाव लागु किये है। पहला— अनाज के अनुपात में बदलाव, और दूसरा— पूर्ण रूप से मुफ्त राशन वितरण की सुविधा को जारी रखना है। यह निर्णय गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा की सरकारी संकल्प को और मजबूत करता है।
1. राशन वितरण का नया गणित: 14 KG गेहूं और 21 KG चावल मिलेंगे अब बिलकुल मुफ्त 📊
सरकार ने राशन लाभार्थियों को दिए जाने वाले अनाज के अनुपात को संशोधित किया है। यह बदलाव अब सुनिश्चित करता है कि राशन कार्ड धारकों को उनकी आवश्यकतानुसार गेहूं और चावल दोनों की पर्याप्त मात्रा मिले।
पुरानी व्यवस्था के अनुसार : लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज (गेहूं और चावल का मिश्रित अनुपात) सब्सिडी दर पर मिलता था।
अब नए बदलाव के अनुसार : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक , वितरण की नई व्यवस्था के अनुसार 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल का का नया नियम लागु किया गया है (यह अनुपात/कुल मात्रा राशन कार्ड धारकों की यूनिट संख्या पर निर्भर करेगा )। ये बदलाव लाभार्थियों के बीच अनाज के प्रकार की मांग और उपयोग को संतुलित करने के लिए किया गया है।
यह नया फार्यमूला पटना समेत पुरे बिहार में लागु किया जायेगा जिसका सीधा असर लाखों परिवारों की भोजन की थाली पर पड़ेगा।
2. सबसे बड़ी राहत: मुफ्त राशन का बड़ा महा ऐलान! 🎉
राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी आर्थिक राहत यह है की उनको यह अनाज बिलकुल पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत केंद्र सरकार ने NFSA लाभार्थियों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना को जारी रखने का फैसला किया है।
इसका अर्थ है की अब आपको 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल समेत अपनी निर्धारित पूरी मात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह निर्यण महंगाई के इस दौर में गरीब परिवारों की बचत को बढ़ाएगा और उन्हें पोषण सुरक्षा प्रदान करेगा।
3. यह बड़ा बदलाव कब से होगा लागू? 🗓️
लाभार्थियों को ध्यान रखना जरूरी है की यह महत्वपूर्ण बदलाव तुरंत लागु नहीं हो रहा है।
विभिन्न समाचार पत्रों के अनुसार , NFSA के तहत के खाद्य वितरण के नियमो में यह बदलाव और नई अनुपात व्यवस्था जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
हालाकिं मुफ्त अनाज वितरण की सुविधा वर्तमान में भी जारी है , और यह नई व्यवस्था लागु होने के बाद नही जारी रहेगी।
निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह कदम राज्य के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी सौगात है।राशन के अनुपात में बदलाव और मुफ्त वितरण की सुविधा का जारी रहना यह दर्शाता है की सरकार खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है की वे इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं और किसी भी आधिकारिक सुचना के लिए अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) केंद्र के संपर्क में रहें।
क्रेडिट स्रोत (Credit Sources)
दैनिक जागरण (Dainik Jagran):
लाइव हिन्दुस्तान (Live Hindustan):
न्यूज़ 4 नेशन (News4Nation):
यह जानकारी इन प्रतिष्ठित समाचार पोर्टल्स पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार की गई है
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